उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज, 13 अगस्त को, इतिहास रचा जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला सदन अगले दिन, 14 अगस्त को सुबह 11 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगा।
इस दौरान ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ थीम पर आधारित विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर विस्तृत चर्चा होगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। यह चर्चा उत्तर प्रदेश के अगले दो दशकों के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित होगी, जिसमें सभी सदस्य अपने सुझाव और दृष्टिकोण रख सकेंगे।
इस विशेष सत्र के लिए 28 मंत्रियों की शिफ्टवार ड्यूटी तय की गई है, जो बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक लागू रहेगी। रोस्टर को छह शिफ्टों में बांटा गया है, जिसमें एक शिफ्ट दो घंटे की और बाकी पांच शिफ्ट तीन-तीन घंटे की होंगी। सबसे अधिक आठ मंत्रियों की ड्यूटी तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाई गई है। शिफ्ट इस प्रकार हैं:
- शाम 6 से रात 9 बजे: लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम
- रात 9 से 12 बजे: योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा
- रात 12 से तड़के 3 बजे: अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, बृजेश सिंह
- तड़के 3 से सुबह 6 बजे: अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, केपी मलिक
- गुरुवार सुबह 6 से 9 बजे: जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संदीप सिंह, रवींद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर
- सुबह 9 से 11 बजे: सूर्य प्रताप शाही, संजय सिंह निषाद, गुलाब देवी, रजनी तिवारी
विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी रणनीति तैयार की है। सपा विधायक आरके वर्मा ने कहा कि वे भाजपा के “झूठे वादों” की पोल खोलेंगे, जैसे काला धन वापसी, हर खाते में 15 लाख रुपये, दो करोड़ रोजगार, नोटबंदी के फायदे और किसानों की आय दोगुना करने का दावा। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस चर्चा को अनावश्यक बताते हुए कहा कि पार्टी की रणनीति बुधवार सुबह 10 बजे बैठक में तय होगी।
इसके अतिरिक्त, सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर अध्यादेश और उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए जाने की तैयारी है। विपक्ष ने बाढ़, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्कूलों के विलय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है, जिससे सत्र में गहमागहमी की संभावना है।
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