लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 21,252 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों से गौतमबुद्धनगर, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, नोएडा, और हाथरस में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि सभी स्वीकृत कंपनियों को जल्द ही लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा, जो निवेशकों को प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन देता है। इस निवेश का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रित है, जिससे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा का नया गढ़ बनने की राह पर है।
प्रमुख निवेश प्रस्ताव
प्रमुख सचिव (एमएसएमई, अवस्थापना, और औद्योगिक विकास) आलोक कुमार ने बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न श्रेणियों में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वीकृत प्रस्तावों में शामिल हैं:
- अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड (नोएडा और हाथरस): 11,399 करोड़ रुपये का निवेश। कंपनी को ग्रेटर नोएडा में 202,350 वर्ग मीटर भूखंड के लिए 252.92 करोड़ रुपये की फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी दी जाएगी।
- सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड (गौतमबुद्धनगर): 8,000 करोड़ रुपये का निवेश। कंपनी को 200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जहां 5 गीगावाट सोलर सेल, मॉड्यूल, और विद्युत संयंत्र का उत्पादन होगा। कंपनी को कस्टमाइज्ड वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज भी मिलेगा।
- यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (शाहजहांपुर): 736 करोड़ रुपये का निवेश।
- अल्ट्राटेक सीमेंट (शाहजहांपुर): 717 करोड़ रुपये का निवेश।
- आईडीबीबी रिसाइक्लिंग ऑपरेशंस (फर्रूखाबाद): 460 करोड़ रुपये का निवेश।
- अमेठी में सीमेंट प्लांट: त्वरित प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत 44.5 एकड़ निजी भूमि पर 170 करोड़ रुपये का निवेश। कंपनी को 12.19 करोड़ रुपये नेट जीएसटी और विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे।
प्रोत्साहन नीतियां
औद्योगिक निवेश नीति-2022 के तहत निवेशकों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
- वृहद श्रेणी: 50-200 करोड़ रुपये।
- मेगा श्रेणी: 200-500 करोड़ रुपये।
- सुपर मेगा श्रेणी: 500-3,000 करोड़ रुपये।
- अल्ट्रा मेगा श्रेणी: 3,000 करोड़ रुपये से अधिक।
प्रोत्साहन में कैपिटल सब्सिडी, भूमि लागत पर सब्सिडी, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्लांट और मशीनरी के ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में छूट, बिजली शुल्क में रियायत, और औद्योगिक अनुसंधान के लिए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति शामिल हैं।
सेल सोलर पी6 विवाद
सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड पर इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ, आईएएस अभिषेक प्रकाश पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसके बावजूद कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 200 एकड़ जमीन और कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी गई है। यह मामला औद्योगिक निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
सौर ऊर्जा में यूपी का उभरता महत्व
आलोक कुमार ने बताया कि 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2024 तक 9.65 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पंजीकृत हैं, जो देश के कुल ईवी स्टॉक का 20.12% है। 450 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और 740 से अधिक ईवी बसें 14 शहरों में संचालित हो रही हैं। सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश से यूपी औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभर रहा है।
