आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों को आरक्षण देने पर विचार करते समय उनमें उप-वर्गीकरण की अनुमति देने के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया है।
एससी और एसटी के भीतर क्रीमी लेयर श्रेणी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध-भारत बंद का आह्वान किया है। राजस्थान में कई एससी/एसटी समूहों ने बंद को अपना समर्थन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका एससी-एसटी श्रेणी में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने का इरादा नहीं है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सभी व्यापारिक संगठनों से दिन भर के विरोध के दौरान बाजार बंद रखने का आग्रह किया है। राष्ट्रव्यापी विरोध से सार्वजनिक परिवहन और निजी कार्यालयों में व्यवधान की आशंका है, हालांकि, एम्बुलेंस सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समुदाय आधारित आरक्षण को लेकर कुछ समूहों द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि “जन आंदोलनों” से “बेलगाम सरकार” पर लगाम लगती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया।
उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया, “आरक्षण की रक्षा के लिए जनआंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। यह शोषितों-वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा तथा आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है।”
यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, “बीएसपी भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि 1 अगस्त 2024 को एससी/एसटी के उप-वर्गीकरण और उनमें क्रीमी लेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है, जो भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की उनकी मिलीभगत के कारण है।”
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