अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 50% आयात शुल्क (25% सामान्य शुल्क और 25% अतिरिक्त जुर्माना) लागू होने से भारत के सामने तात्कालिक आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह शुल्क, जो 7 अगस्त से शुरू हुआ और 27 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि से पूरी तरह लागू हो गया, भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।
हालांकि, भारत को भरोसा है कि वैकल्पिक बाजारों और संभावित व्यापार समझौते से इस स्थिति से निपटा जा सकता है। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस तनावपूर्ण स्थिति में आशावादी रुख अपनाते हुए कहा कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
टैरिफ का प्रभाव और भारत की रणनीति
वर्जीनिया के रेस्टन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा कि 50% टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, कृषि, और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत के 86.5 अरब डॉलर के कुल निर्यात में से 60.2 अरब डॉलर के सामान प्रभावित होंगे, और इन क्षेत्रों में निर्यात 70% तक गिर सकता है। इससे लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, श्रृंगला ने भरोसा जताया कि भारत इस प्रभाव को कम करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई, और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किए हैं, और यूरोपीय संघ के साथ समझौता अंतिम चरण में है। इससे भारत अपने निर्यात को वैकल्पिक बाजारों में स्थानांतरित कर सकता है, जिससे टैरिफ का प्रभाव सीमित होगा।
भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती
श्रृंगला ने भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि ये संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा, “हमारा अमेरिका के साथ सबसे व्यापक और बहुआयामी रिश्ता है, जो साझा मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। यह हमें किसी भी उतार-चढ़ाव से उबार लेगा।” उन्होंने हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत के लिए नए राजदूत सर्जियो गोर की नियुक्ति को सकारात्मक कदम बताया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में नई ऊर्जा ला सकता है।
मोदी-ट्रंप की साझेदारी और FTA की उम्मीद
श्रृंगला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी साझेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने “हाउडी मोदी” (2019) और “नमस्ते ट्रंप” (2020) जैसे आयोजनों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का यह जुड़ाव ट्रंप के पहले कार्यकाल से चला आ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह रिश्ता एक संतोषजनक व्यापार समझौते का आधार बनेगा। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही अमेरिका के साथ एक पारस्परिक रूप से लाभकारी FTA पर हस्ताक्षर करेंगे, जो ट्रंप की भारत यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा।”
व्यापार समझौते की स्थिति
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत पिछले कुछ महीनों से चल रही है। पांच दौर की वार्ता हो चुकी है, और छठा दौर अगस्त 2025 के अंत में प्रस्तावित था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे छोटे और मध्यम किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। दूसरी ओर, अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच चाहता है। जुलाई 2025 में श्रृंगला ने कहा था कि समझौते का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और अब अंतिम फैसला व्हाइट हाउस पर निर्भर है। हालांकि, ट्रंप की रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर नाराजगी के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया, जिसने बातचीत को जटिल बना दिया।
विशेषज्ञों की राय और भारत की तैयारी
श्रृंगला ने कहा कि भारत टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों के साथ-साथ अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिशन। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की घरेलू मांग और अन्य देशों (जैसे यूके, यूएई, और मालदीव) के साथ व्यापार समझौते इस नुकसान को सीमित कर सकते हैं। भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है, जिसमें ब्याज सब्सिडी और जीएसटी रिफंड जैसे कदम शामिल हैं। साथ ही, भारत BRICS देशों के साथ मिलकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने की रणनीति बना रहा है।
ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत के निर्यात क्षेत्र, खासकर टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, और कृषि, को बड़ा झटका दिया है। फिर भी, श्रृंगला के बयान और भारत की वैकल्पिक रणनीतियां आशा की किरण दिखाती हैं। मोदी और ट्रंप की साझेदारी, वैकल्पिक बाजारों तक पहुंच, और चल रही FTA बातचीत से भारत को उम्मीद है कि यह संकट अस्थायी होगा। भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, खासकर किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों की रक्षा करते हुए, एक संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ रहा है।
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