लोकसभा में बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखने से होगी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को समापन भाषण देंगे, जिसमें वे बहस और विपक्ष के जवाबी हमलों को संबोधित करेंगे।
भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लोकसभा में दो दिवसीय चर्चा होगी। इसी तरह की चर्चा सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में भी होगी।
हालांकि बहस का फोकस 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाए जाने के बाद से इसके महत्व और विकास पर रहने की उम्मीद है, लेकिन यह सत्र सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के बीच बढ़ते टकराव से प्रभावित है, जिसने कई सप्ताह तक संसदीय कार्यवाही को ठप कर दिया है।
राजनीतिक गतिरोध मुख्य रूप से अडानी विवाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ने के आरोपों और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों से जुड़े जवाबी आरोपों से बढ़ गया है, जिसके कारण 25 नवंबर से दोनों सदनों में कई बार कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।
कांग्रेस लगातार अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए दबाव बना रही है, इस रुख से न केवल भाजपा बल्कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे कई विपक्षी सहयोगी दल भी नाराज हैं, जो कांग्रेस और भाजपा पर अपने अंदरूनी झगड़े के कारण संसदीय कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाते हैं।
लोकसभा में बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सरकार की ओर से पक्ष रखने से होगी।
सत्र के दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जीतन राम मांझी सहित भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लगभग 12-15 सांसदों के बोलने की उम्मीद है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को समापन भाषण देंगे , जिसमें वह बहस और विपक्ष के जवाबी हमलों को संबोधित करेंगे।
विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी से अपेक्षा की जाती है कि वे अडानी मुद्दे पर अपना तीखा ध्यान केंद्रित रखते हुए कांग्रेस के आक्रामक अभियान की अगुआई करेंगे।
हालाँकि, इस दृष्टिकोण से विपक्षी सहयोगियों के और अधिक अलग-थलग पड़ने का खतरा है, जिनमें से कई अपने हस्तक्षेपों के दौरान क्षेत्रीय और शासन-संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता देंगे।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के संबोधन पर सबकी नजर रहेगी, खासकर पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र के दौरान उनके विवादास्पद निष्कासन के मद्देनजर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में भाजपा की ओर से जवाब देंगे और विपक्ष के प्रत्याशित “संविधान बचाओ” नारे का जवाब देंगे।
यह नारा विपक्ष के लिए एक लामबंदी का नारा बन गया, क्योंकि विभिन्न दलों ने इस वर्ष के प्रारंभ में लोकसभा चुनावों से पहले सरकार की नीतियों को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा बताने का प्रयास किया।
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गुरुवार को अपने सांसदों को तीन पंक्तियों का सख्त व्हिप जारी किया, जिसमें उनसे 13-14 दिसंबर को भारत में संविधान पर निर्धारित बहस के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा गया।
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