केंद्रीय बजट 2024: निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट की नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना लगातार सातवां और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि इसका फोकस रोजगार और मध्यम वर्ग पर होगा। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप रोजगार सृजन, शिक्षा और कौशल विकास पर 1.48 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि बजट की नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं।
निर्मला सीतारमण ने रोजगार से जुड़ी तीन नई योजनाओं की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, “मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लोगों ने हमारी सरकार को देश को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का एक अनूठा अवसर दिया है।”
सीतारमण ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा।”
छात्रों के लिए निर्मला सीतारमण ने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण और 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर देगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।”
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार ने घोषणा की है कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण दिया जाएगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।”
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिन लोगों ने ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी।
खपत में वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही ग्रामीण योजनाओं और किफायती आवास के लिए आवंटन में वृद्धि होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स जैसी प्रमुख कंपनियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, पूंजीगत लाभ कर में कोई भी बदलाव या ईवी सब्सिडी में कटौती से इक्विटी बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और मारुति सुजुकी जैसी हाइब्रिड वाहन निर्माताओं को लाभ हो सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट 2024 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में मामूली कमी की जा सकती है, जिससे यह संभवतः जीडीपी के 5% या उससे कम हो सकता है। यह समायोजन गठबंधन की मांगों के बीच वित्त प्रबंधन के लिए सरकार के प्रयास को दर्शाता है। कम घाटा भारत के बॉन्ड बाजार को लाभ पहुंचा सकता है, जिसमें बेंचमार्क यील्ड दो साल के निचले स्तर के करीब है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5% से 7% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमानों और पिछले साल के 8.2% से कम है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के बावजूद भू-राजनीतिक जोखिम और सस्ते आयात को संभावित चुनौतियों के रूप में उद्धृत किया है। सर्वेक्षण ने विकास को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
घरेलू बाजारों में आज दबाव बना रहने की संभावना है क्योंकि निवेशक कर राहत और पूंजीगत लाभ कराधान में संभावित बदलावों को लेकर उच्च उम्मीदों के साथ सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं। जबकि उपभोग और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उपायों के लिए सतर्क आशावाद है, किसी भी निराशा, विशेष रूप से पूंजीगत लाभ कर के संबंध में, बाजार में सुधार ला सकती है। आगे चलकर, शेयर बाजार की गति निर्मला सीतारमण की बजट घोषणाओं पर निर्भर करेगी।
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