महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच स्पष्ट तौर पर दरार दिन-ब-दिन लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच स्पष्ट तौर पर दरार दिन-ब-दिन बढ़ती दिख रही है। ताजा खींचतान में सोमवार 17 फरवरी को फड़णवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा घटा दी। इन नेताओं को पहले 2-4 कमांडो और पुलिस सहित 11 सुरक्षाकर्मियों के साथ Y+ सुरक्षा प्राप्त थी। लेकिन फड़णवीस सरकार के फैसले के बाद उनका सुरक्षा घेरा घटकर सिर्फ एक कॉन्स्टेबल तक रह गया है.
हालाँकि, संतुलन के तौर पर, सीएम फड़नवीस ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में कुछ भाजपा और एनसीपी नेताओं को प्रदान की गई सुरक्षा भी वापस ले ली है। लेकिन इन विधायकों की संख्या शिंदे गुट के विधायकों से काफी कम है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के पास है। जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित हुए और शिंदे की जगह फड़णवीस सीएम बने, दोनों नेताओं के बीच दरार आ गई है।
शिवसेना विधायकों की सुरक्षा वापस लेने से पहले एकनाथ शिंदे ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की. हालाँकि, फड़नवीस जनवरी में ही विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर चुके थे। उद्योग विभाग शिंदे गुट के नेता उदय सामंत के पास है। इससे पहले एक पत्र में उदय सामंत ने शिकायत की थी कि विभाग के अधिकारी उन्हें प्रमुख नीतियों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं. यही वजह रही कि डिप्टी सीएम शिंदे ने दोबारा बैठक की।
पिछले महीने, शिंदे 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों पर फड़नवीस द्वारा बुलाई गई नासिक नगर क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने इसी मामले पर अपनी समीक्षा बैठक की। शिंदे ने मंत्रालय में एक उपमुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल भी स्थापित किया और अपने करीबी सहयोगी को इसका प्रमुख नियुक्त किया। यह पहली बार था कि मुख्यमंत्री राहत कक्ष के अस्तित्व में होने के बावजूद किसी उपमुख्यमंत्री ने इस तरह का प्रकोष्ठ स्थापित किया था।
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