अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भाजपा को लाभ पहुँचाने के बदले बैंक द्वारा 18 करोड़ रुपये का ऋण माफ किए जाने की खबरों को “घिनौना अफ़वाह” बताया। एक्स पर एक पोस्ट में प्रीति जिंटा ने कहा कि जिस ऋण की बात हो रही है, वह 10 साल पहले “पूरी तरह से चुका दिया गया” था, साथ ही उन्होंने “फर्जी खबर” फैलाने के लिए केरल कांग्रेस पर निशाना साधा।
जिंटा केरल कांग्रेस के हैंडल से किए गए एक पोस्ट का जवाब दे रही थीं जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया था कि प्रीति जिंटा ने “अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बीजेपी को दे दिए और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक से 18 करोड़ रुपए की रकम लिखवा ली।” केरल कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा, “जमाकर्ता अपने पैसे के लिए सड़कों पर हैं।” उन्होंने हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाए गए निकासी प्रतिबंधों का भी जिक्र किया।
पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रीति जिंटा ने कड़े शब्दों में कहा, “नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही संचालित करती हूं और आपको फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए! किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा या कोई लोन नहीं लिया। मैं हैरान हूं कि एक राजनीतिक पार्टी या उनके प्रतिनिधि फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं और मेरे नाम और तस्वीरों का उपयोग करके घिनौनी गपशप और क्लिक बैट्स में लिप्त हैं। रिकॉर्ड के लिए एक लोन लिया गया था और पूरी तरह से चुकाया गया था – 10 साल से अधिक पहले। उम्मीद है कि यह स्पष्ट हो गया होगा और मदद करेगा ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो।”
प्रीति के जवाब के बाद कांग्रेस ने स्पष्टीकरण के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि पार्टी ‘अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने को तैयार है।’ कांग्रेस ने उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें प्रीति जिंटा का नाम था और बताया गया था कि कैसे ‘उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनका कर्ज माफ कर दिया गया।’ उन्होंने इससे प्रभावित जमाकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपए का ऋण कथित तौर पर उचित वसूली प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ‘बट्टे खाते में डाल दिया गया’।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक इस महीने की शुरुआत में सुर्खियों में आया था, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने छह महीने के लिए जमा निकासी पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि बैंक द्वारा कोई नया ऋण जारी नहीं किया जाएगा। केंद्रीय बैंक की यह कार्रवाई पर्यवेक्षी चिंताओं और बैंक की कमज़ोर तरलता स्थिति के जवाब में की गई थी।
इस सप्ताह आरबीआई ने बैंक के जमाकर्ताओं को कुछ राहत देते हुए 27 फरवरी से 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति दी।
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