दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले भड़काऊ बयां दिया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, अदालत ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 19 मई को तय की।
न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने मिश्रा को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला जनवरी 2020 में मिश्रा की टिप्पणी से उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र शाहीन बाग को “मिनी पाकिस्तान” कहा था। इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह शिकायत मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पत्र के बाद दर्ज की गई, जिसमें आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) के उल्लंघन का हवाला दिया गया था।
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