दिल्ली महिला समृद्धि योजना का शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया जाएगा, जिसमे महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादों में से एक दिल्ली महिला समृद्धि योजना का शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। 8 मार्च को योजना के शुभारंभ के बाद उसी दिन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रस्तावित महिला समृद्धि योजना के संबंध में दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक संभवतः 8 मार्च को होगी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाली महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर विकसित भारत 2047 के लिए महिला शक्ति को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “हमारा देश ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ में आगे बढ़ चुका है… हम तीसरे चरण – ‘बेटी बढ़ाओ’ पर हैं और हम सभी को इस पर काम करने की जरूरत है… आज, प्रतीकात्मकता काम नहीं करती है, लेकिन महिलाएं वास्तव में प्रतिनिधि हैं, बजट पेश करती हैं, विदेशी विभागों को संभालती हैं, राष्ट्र की रक्षा करती हैं और हर क्षेत्र में अपने लिए एक प्रमुख स्थान बना चुकी हैं…”
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का बजट लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा और इस उद्देश्य से वह महिलाओं, परिवारों, युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों से मिलेंगी। दिल्ली महिला समृद्धि योजना अन्य भाजपा शासित राज्यों में किए गए प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना और महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना शामिल है।
दिल्ली महिला समृद्धि योजना एक नकद योजना है जिसकी घोषणा भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणापत्र में की थी। इस महिला-केंद्रित योजना में महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं के लिए बनाई गई है।
इस योजना से करीब 15-20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं की पहचान करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के डेटा को मिलाकर प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना का खुलासा किया है। फिर, पोर्टल आवेदनों को आधार कार्ड से जोड़ेगा और मौजूदा सरकारी सहायता के साथ पात्रता की जांच करेगा। लाभार्थियों को पंजीकरण और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभ मिलेगा। हालांकि, इस मामले में सटीक समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
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