दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच हरियाणा के जल टैंकर माफिया से निपटने में असमर्थ है।
राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि पानी के टैंकर माफिया हरियाणा की तरफ से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि वह अधिकार क्षेत्र के कारण जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। हालांकि, उसने कहा कि वह जल रिसाव को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अदालत ने टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार को;लताड़ा और कहा कि अगर वह उनसे नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से कार्रवाई करने को कहेगी। अगर वही पानी टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है तो उसे पाइपलाइन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, “हर चैनल पर ऐसे दृश्य हैं कि टैंकर माफिया दिल्ली में काम कर रहे हैं। आपने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?..अगर यह एक बार-बार होने वाली समस्या है तो आपने दोनों बैराजों से आने वाले पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए हैं? कृपया हमें बताएं कि आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई या एफआईआर दर्ज की है।”
हालांकि, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सरकारी अधिकारियों पर उनकी जानकारी के बिना दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पानी के टैंकरों की संख्या कम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे टैंकर माफिया का प्रसार हुआ है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र में आतिशी ने टैंकर माफिया के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच की मांग की और उनसे दिल्ली में मुनक नहर के उस हिस्से पर गश्त करने के लिए एसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को तैनात करने का अनुरोध किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई अवैध जल-भरने की गतिविधि न हो।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी में लिप्त टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगते हुए, एलजी द्वारा पुलिस आयुक्त को लिखे गए पत्र में उन्हें टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहर के किनारे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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