दिल्ली जल संकट: दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर कई बार बातचीत के बाद भी पानी का हिस्सा जारी न करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा है कि अगर आने वाले 1-2 दिनों में पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज (31 मई) राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर जल संकट के बीच पड़ोसी राज्यों से कुछ मदद देने का आग्रह किया। सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, “इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पूरे देश में पानी और बिजली का संकट है। पिछले साल दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7,438 मेगावाट थी। इसकी तुलना में इस साल पीक डिमांड 8302 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है, अन्य राज्यों की तरह बिजली कटौती नहीं हो रही है।”
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। और दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जो पानी मिलता था, वो भी कम हो गया है, यानी मांग बहुत बढ़ गई है और आपूर्ति कम हो गई है। हम सबको मिलकर इसका समाधान करना होगा। मैं देख रहा हूं कि भाजपा के साथी हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस समय राजनीति करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दें।
उन्होंने कहा “अगर भाजपा अपनी हरियाणा और यूपी की सरकारों से बात करके दिल्ली के लिए एक महीने तक कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली के लोग भाजपा के इस कदम की बहुत सराहना करेंगे। इतनी भीषण गर्मी किसी के बस में नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या हम लोगों को इससे राहत दे सकते हैं?”
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में दिल्ली को हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से कम से कम एक महीने तक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है।
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