दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बुधवार को केंद्र और भारतीय रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर बुधवार को केंद्र और भारतीय रेलवे को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह जानने की मांग की कि रेलवे ने एक सोफे में बैठाए जा सकने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचना जारी रखा है। नाराज कोर्ट ने केंद्र और रेलवे से जवाब मांगा.
अदालत ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और रेलवे अधिनियम की एक धारा को लागू करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो प्रति कोच यात्रियों को सीमित करती है और नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए छह महीने की जेल की सजा का प्रावधान करती है। विचाराधीन नियम धारा 147 है, जिसमें 1,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।
अदालत ने गुस्से में कहा, आप मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाएंगे जो कोचों में यात्रियों की संख्या को सीमित करते हैं और बिना अधिकार के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को दंडित करते हैं,” संबंधित धाराओं (रेलवे अधिनियम के) के अवलोकन से… प्रत्येक रेलवे प्रशासन यात्रियों की एक निश्चित संख्या तय करने के लिए एक वैधानिक आदेश के तहत है… और यह संख्या कोच के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।”
अदालत ने कहा यदि आप एक साधारण सी बात को सकारात्मक तरीके से… अक्षरश: लागू करते हैं… तो इस स्थिति (दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़) से बचा जा सकता था,” मुख्य न्यायाधीश ने कहा। अदालत ने स्वीकार किया कि “भीड़ वाले दिनों” में रेलवे, उचित सीमा से अधिक को समायोजित कर सकता है, लेकिन अन्यथा अधिकतम बैठने की क्षमता को लागू करना “उपेक्षित प्रतीत होता है”। “टिकटों की संख्या बर्थ की संख्या से अधिक क्यों बेची गई? यह एक समस्या है।
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