तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को “नष्ट” कर रहा है। “केंद्र सरकार ऐसी योजनाएँ पेश कर रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ हैं। भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराएँ और भाषाएँ मौजूद हैं, लेकिन वे राज्यों से बदला लेने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आज अपनी राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने जा रहा हूँ। यह वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हम इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की स्थिति में हैं,” एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा।
उन्होंने कहा, “संशोधन में कहा गया है कि दो गैर-मुस्लिमों को राज्य वक्फ का हिस्सा होना चाहिए। मुसलमानों को डर है कि यह सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को हड़पने का एक तरीका है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इससे मुस्लिम भावनाएं आहत हो रही हैं और केंद्र सरकार ने इस बारे में चिंता नहीं की है और इससे मुस्लिम अधिकार प्रभावित होंगे। जेएसी में डीएमके सदस्य ए राजा और एमएम अब्दुल्ला ने इसके खिलाफ बात की है। डीएमके समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। वक्फ विधेयक को कभी भी संसद में पेश किया जा सकता है और हमें अपना विरोध दिखाना होगा। यह संशोधन भविष्य में वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाएगा; इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं।”
तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक से अल्पसंख्यक मुसलमानों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, “भारत में लोग धार्मिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं। संविधान ने सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है। चुनी हुई सरकारों को इसकी रक्षा करने का अधिकार है। विधानसभा सर्वसम्मति से इस बात पर जोर देती है कि केंद्र सरकार को वक्फ अधिनियम 1995, जो अल्पसंख्यक मुसलमानों को बुरी तरह प्रभावित करेगा, को वापस लेने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेना चाहिए।” वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है।
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