अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दावे को खारिज कर दिया कि अगर जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो राज्य को आठ लोकसभा सीटों का नुकसान होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि अगर जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो राज्य को आठ लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। शाह ने इस प्रक्रिया के संभावित प्रभाव पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि तमिलनाडु को एक भी संसदीय सीट का नुकसान नहीं होगा। विवाद को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी।
अगले साल होने वाली परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण शामिल है और इससे दक्षिणी राज्यों से लोकसभा सांसदों के अनुपात में बदलाव हो सकता है। यह मुद्दा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच एक बड़ा विवाद बन गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उन्होंने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध करना चाहिए। उन्होंने इस प्रक्रिया को “दक्षिणी राज्यों पर लटकी तलवार” बताया और जोर देकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण उपायों में राज्य की सफलता के बावजूद यह संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कमजोर करेगा। स्टालिन ने कहा, “संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा…तमिलनाडु की आवाज दबाई जा रही है। यह तमिलनाडु के अधिकारों का मामला है। सभी राजनीतिक दलों को पार्टी लाइन से हटकर बात करनी चाहिए।
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