अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर कुल टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया और भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण ‘सेकेंडरी सैंक्शन’ की चेतावनी दी।
भारत ने इस कदम को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित” करार देते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का संकल्प लिया। यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव को और गहरा सकता है, विशेष रूप से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद चीन की पहली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।
ट्रंप की चेतावनी और टैरिफ की घोषणा
6 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। यह नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, “अभी केवल आठ घंटे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शन देखेंगे।” यह बयान रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ आर्थिक संबंधों को खत्म करने के लिए अमेरिका के बढ़ते दबाव का हिस्सा है।
ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए विशेष रूप से निशाना बनाया, जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता होने पर भारत पर टैरिफ हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, “यह बाद में तय होगा।”
भारत की प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय ने टैरिफ वृद्धि की कड़ी निंदा की और इसे “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित” बताया। मंत्रालय ने बयान में कहा, “अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत के रूसी तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित हैं और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।”
मंत्रालय ने जोड़ा, “भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका का यह निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और आपसी सम्मान व रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों के खिलाफ है।”
भारत ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी कीमतों के आधार पर उचित ठहराया है। भारत प्रतिदिन 17.5 लाख बैरल रूसी तेल आयात करता है, जो जी7 की मूल्य सीमा के तहत है और वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है।
चीन पर भी टैरिफ की संभावना
ट्रंप ने संकेत दिया कि चीन पर भी रूसी तेल आयात के लिए 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “यह हो सकता है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। हमने भारत के साथ ऐसा किया। शायद कुछ अन्य देशों के साथ भी करेंगे। उनमें से एक चीन हो सकता है।” यह बयान तब आया है, जब पीएम मोदी सात साल बाद चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, और भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ रहा है।
आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव
50% टैरिफ भारत के 55% निर्यात को प्रभावित करेगा, जिसमें कपड़ा, रत्न-आभूषण, ऑटो पार्ट्स, और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका को भारत के निर्यात में 40-50% की कमी आ सकती है, जो 2024 में 87 अरब डॉलर था। भारतीय रुपये और बीएसई सेंसेक्स में पहले ही गिरावट देखी जा चुकी है।
ट्रंप का यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए 9 अगस्त की समय सीमा का सामना कर रहा है। भारत ने रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को बनाए रखा है, जो शीत युद्ध के समय से चला आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमारे विभिन्न देशों के साथ संबंध अपनी स्वतंत्रता पर आधारित हैं और इन्हें तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।”
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