ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए गठित जेपीसी में किसी सदस्य को नामित नहीं करेगी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में किसी सदस्य को नामित नहीं करेगी, यदि उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। टीएमसी ने एक बयान में कहा, “हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का पेश होने के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारा मानना है कि जेपीसी एक दिखावा है। इसलिए हम एआईटीसी से किसी को नामित नहीं कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विवादास्पद विधेयक – संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 – लोकसभा में पेश किए थे। हालाँकि, तीनों विधेयकों को पेश किए जाने पर सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य इन विधेयकों के माध्यम से गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करना है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंक दीं, जिन्होंने बाद में कहा कि विधेयकों को जेपीसी के पास भेजा जाएगा।
अमित शाह द्वारा इन विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के बाद, ममता बनर्जी ने कहा कि ये विधेयक देश में लोकतांत्रिक युग को ‘खत्म’ कर देंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी ‘खत्म’ कर देंगे। उन्होंने इसे “सुपर-इमरजेंसी से भी बड़ा” कदम बताते हुए कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को सशक्त बनाएंगे। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “मैं 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूँ, जिसे आज भारत सरकार द्वारा पेश किया जाना प्रस्तावित है। मैं इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि यह एक महा-आपातकाल से भी अधिक है, यह भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला कदम है। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मृत्यु-घंटी है।
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