जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को सोमवार को विस्तृत जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया।
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को सोमवार को विस्तृत जांच के लिए लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया। भाजपा सदस्य संध्या रे, जो अध्यक्ष पद पर थीं, ने संसदीय पत्रों को सदन के पटल पर रखने और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी। शोरगुल के बीच ही लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल से व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले सरकार व्यापार से जुड़े 183 छोटे अपराधों में सजा खत्म कर चुकी है. इस बिल के आने के बाद कई और छोट अपराधों की सजा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे व्यापारियों के लिए व्यापार काफी आसान होगा। इस बिल में 350 से भी ज्यादा संशोधन शामिल हैं, ऐसा होने के बाद व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, इसमें अब छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान भी खत्म किया जाएगा।
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