चुनाव आयोग ने घोषणा की कि देशभर में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू किया जाएगा, जिसका शेड्यूल जल्द जारी होगा। यह फैसला बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के तीव्र विरोध के बीच लिया गया है। आयोग ने 24 जून को ही इस संबंध में आदेश जारी कर कहा था कि मतदाता सूची की अखंडता और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम आवश्यक है।
बिहार में 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक चलने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण पर विपक्षी दलों ने संसद से सड़क तक विरोध जताया है। उनका आरोप है कि आयोग इस प्रक्रिया के जरिए लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को सूची से हटाकर उनके मताधिकार को छीना जा सकता है। जवाब में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब नागरिकता समाप्त होना नहीं है। आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून, 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, 1960 के तहत वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है ताकि योग्य व्यक्तियों को मताधिकार मिले।
विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए आयोग ने कहा, “क्या संवैधानिक कर्तव्यों से डरकर फर्जी, मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम पर वोटिंग की अनुमति देनी चाहिए? संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है।” बिहार में शुरू हुए इस विवाद के बावजूद, आयोग ने पूरे देश में पुनरीक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
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