अधिकारियों ने बताया कि यह योजना फिलहाल पायलट आधार पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में क्रियान्वित की जा रही है।
शराब की बिक्री को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत एक पायलट परियोजना शुरू की है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे मल्टीप्लेक्स से सुसज्जित मॉल में बीयर जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की बिक्री संभव हो सकेगी।
इसके अनुसरण में, आबकारी विभाग ने नए एफएल-4डी लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जो कम अल्कोहल वाले श्रेणी में आने वाले बीयर, वाइन और अन्य पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति देता है।
अधिकारियों ने बताया कि यह योजना फिलहाल पायलट आधार पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में क्रियान्वित की जा रही है।
कम लागत पर खुदरा लाइसेंस
अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए लाइसेंस की लागत 6 लाख रुपये है, जबकि पहले केवल एफएल-4सी लाइसेंस ही 25 लाख रुपये प्रति वर्ष पर उपलब्ध थे, जिसके तहत मॉल में प्रीमियम शराब की बिक्री की अनुमति थी।
“एफएल-4डी लाइसेंस की शुरुआत करके, सरकार का लक्ष्य शराब खुदरा व्यापार का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे अधिक प्रतिभागियों, विशेष रूप से छोटे व्यवसाय मालिकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके, जबकि प्रीमियम संचालन को अधिक महंगे एफएल-4सी ढांचे के तहत रखा जा सके।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा, “यह लाइसेंस लागत की उच्च बाधा के बिना, इस क्षेत्र में समावेशी भागीदारी की दिशा में एक कदम है। हालांकि, सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कम अल्कोहल वाली इन पेय दुकानों को मॉल के अंदर सिनेमा परिसर के बाहर ही अनुमति दी जाएगी।”
उन्होंने कहा, “नोएडा सेक्टर 43 स्थित एक मॉल से एफएल-4डी लाइसेंस के लिए आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों से दो और आवेदन दाखिल किए गए हैं।”
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