असम विधानसभा द्वारा शुक्रवार को नमाज़ के लिए दशकों पुराने 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने के फ़ैसले ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। असम विधानसभा की कार्यवाही को शुक्रवार को दो घंटे के लिए स्थगित करने का प्रावधान सादुला के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग सरकार ने 1937 में औपनिवेशिक असम प्रांत में पेश किया था। संशोधित नियमों के अनुसार, असम विधानसभा अब शुक्रवार सहित हर दिन सुबह 9:30 बजे अपनी कार्यवाही शुरू करेगी।
नडीए के सहयोगी जनता दल-यूनाइटेड (जेडीयू) को यह फैसला रास नहीं आया और इसके नेता नीरज कुमार ने राज्य में हिमंत सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश में किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने हिमंत सरमा को सलाह देते हुए कहा कि “बेहतर होगा कि वह लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने पर अधिक ध्यान दें।”
एएनआई के अनुसार, नीरज कुमार ने कहा, “असम के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक धार्मिक विश्वास को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार है। मैं सीएम सरमा से पूछना चाहता हूं: आप रमजान के दौरान शुक्रवार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे कार्य कुशलता बढ़ेगी। हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मां कामाख्या मंदिर है – क्या आप वहां बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं?”
जेडीयू नेता ने कहा, “किसी को भी धार्मिक विश्वासों पर हमला करने का अधिकार नहीं है। बेहतर होता कि आप अपना ध्यान लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करते कि असम को बाढ़ का सामना न करना पड़े।”
एनडीए में बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और हिमंत सरमा पर “मुसलमानों को आसान निशाना बनाकर” “सस्ती लोकप्रियता हासिल करने” का आरोप लगाया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जुम्मा ब्रेक के फैसले पर हिमंत सरमा की आलोचना की और कहा, “असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। वह कौन हैं? उन्हें बस सस्ती लोकप्रियता चाहिए। बीजेपी ने मुसलमानों को आसान निशाना बनाया है।”
राजद नेता ने कहा, “वे किसी न किसी तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। भाजपा को समझना चाहिए कि मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी।”
मोदी सरकार के खिलाफ अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधा और असम के सीएम को “मुस्लिम विरोधी” बताया। वारिस पठान ने कहा कि यह कदम “असंवैधानिक और धर्म के पालन के अधिकार का उल्लंघन है।”
पठान ने कहा, “मुझे लगता है कि यह असंवैधानिक है और धर्म के पालन के अधिकार का उल्लंघन है। यह परंपरा 1937 से चली आ रही है, आपको अचानक क्या हो गया? मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहता हूं, भाजपा सरकार और हिमंत बिस्वा सरमा जैसे मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं।
वारिस पठान ने कहा, “वे हमारे भोजन, कपड़े, मदरसे और अब नमाज से नफरत करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भाजपा सरकार विकास और रोजगार के मुद्दों पर विफल रही है, इसलिए वे इस मामले को लेकर आगे आए हैं… ध्रुवीकरण करें और अपनी राजनीति करें।”
असम जुम्मा ब्रेक
असम विधानसभा ने शुक्रवार को जुम्मा की नमाज़ के लिए दो घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसे औपनिवेशिक असम में सादुल्लाह की मुस्लिम लीग सरकार ने शुरू किया था। इस निर्णय पर बोलते हुए, सीएम हिमंत बिस्वा ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम विधायकों ने एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे इस अवधि के दौरान भी काम करेंगे।
उन्होंने कहा, “हमारी विधानसभा के हिंदू और मुस्लिम विधायकों की नियम समिति में बैठे और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दो घंटे का ब्रेक सही नहीं है। हमें इस अवधि के दौरान भी काम करना चाहिए। यह प्रथा 1937 में शुरू हुई थी और कल से इसे बंद कर दिया गया है।”
पिछले नियम के अनुसार, शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी ताकि मुस्लिम सदस्य नमाज के लिए जा सकें, लेकिन नए नियम के अनुसार, विधानसभा धार्मिक उद्देश्यों के लिए बिना किसी स्थगन के अपनी कार्यवाही संचालित करेगी।
संशोधित नियम के अनुसार, असम विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सहित हर दिन सुबह 9.30 बजे शुरू होगी। आदेश में कहा गया है कि यह संशोधन औपनिवेशिक प्रथा को खत्म करने के लिए किया गया था जिसका उद्देश्य समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था।
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