आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए कम से कम उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पिछले हफ्ते एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, कोलकाता पुलिस ने कहा और कहा कि उनमें से पांच की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक से हुई है।

पुलिस ने कहा कि अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार आधी रात के बाद सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में प्रवेश किया और चिकित्सा सुविधा के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की, जहां पिछले हफ्ते एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। यह घटना अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार-हत्या के खिलाफ महिलाओं द्वारा आधी रात को किए गए विरोध प्रदर्शन के बीच हुई।

गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया और अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। बोस ने मेडिकल प्रतिष्ठान में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों से बात की, जहां पिछले सप्ताह एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था।

बोस ने छात्रों से कहा, “मैं आपके साथ हूं और हम इस समस्या को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं आपको न्याय का आश्वासन देता हूं। मेरे कान और आंखें खुली हैं।” राज्यपाल ने आपातकालीन विभाग का भी निरीक्षण किया, जहां पिछली रात तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पुलिस के अनुसार, लगभग 40 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों की वेशभूषा धारण कर अस्पताल परिसर में प्रवेश किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

इस बीच मृतक के पिता ने मुआवज़ा लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा, “सीबीआई के साथ हमारी बातचीत का ब्यौरा देना कानूनी रूप से उचित नहीं है। मैं इस मामले के सिलसिले में की गई पूछताछ का ब्यौरा आपको नहीं दे सकता। उन्होंने हमारा बयान दर्ज कर लिया है और उसे लिखित में ले लिया है।”

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले हफ़्ते ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव 9 अगस्त की सुबह पश्चिम बंगाल की राजधानी में सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ़्तार किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मामले की जाँच कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया।

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