उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति से संबंधित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है
उत्तर प्रदेश सरकार संपत्ति से संबंधित सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व के लिए क्यूआर कोड-आधारित सत्यापन की शुरुआत, तत्काल शीर्षक अपडेट के लिए राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के साथ भूमि रजिस्ट्री डेटा का सहज एकीकरण और न्यूनतम स्टांप शुल्क के साथ सरलीकृत किराया समझौते शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि यह पहल सरकार के विजन 2047 रोडमैप का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त अधिकांश सुधार मार्च 2026 तक लागू कर दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिला संपत्ति खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपये तक की कीमत वाली संपत्तियों पर 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा, “यह पहल महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के हमारे व्यापक मिशन का हिस्सा है। अगर कोई महिला 1 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अपने नाम पर पंजीकृत कराती है, तो उसे तुरंत 1 लाख रुपये की बचत होती है।
उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया में मौजूदा बाधाओं की ओर भी ध्यान दिलाया, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, “वर्तमान में, स्टाम्प शुल्क की गणना 42 विभिन्न मापदंडों के आधार पर की जाती है, जिससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हमारा लक्ष्य इस संख्या को घटाकर लगभग 18 से 20 करना है, जिससे लोगों के लिए लागू नियमों को समझना आसान हो जाएगा – चाहे वह आवासीय, वाणिज्यिक या कृषि भूमि के लिए हो। ये जटिलताएँ धोखाधड़ी वाले लेनदेन का एक प्रमुख कारण हैं।
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