सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ बिल की आलोचना करते हुए कहा, “मैंने लॉबी में सुना है कि यह सरकार आपके अधिकार भी छीन रही है। हम आपके लिए लड़ेंगे।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ़ आपके नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं। आप किसी अधिकार के संरक्षक नहीं हैं।”
क्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है… इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।” भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। विपक्ष द्वारा विधेयक को पारित करने का विरोध करने के कारण सदन में अफरा-तफरी मच गई।
विपक्षी दलों का आरोप है कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को उनकी भूमि, संपत्ति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत “धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता” से वंचित करना है। इससे पहले, विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष से कहा कि विवादास्पद विधेयक को पारित करने से पहले आगे के परामर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए।
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