समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को मुसलमानों के बारे में भाजपा की “सोच” को “अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक” बताया।
अखिलेश यादव अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां पुलिस ने एक स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई योगी संविधान में विश्वास नहीं रखता तो उसे योगी नहीं कहा जा सकता।
एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, “भाजपा चुनाव से पहले एक साजिश शुरू करना चाहती है। पहले दिन से ही उनका उद्देश्य समाजवादियों को बदनाम करना रहा है और खासकर मुसलमानों के बारे में उनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अगर कोई ‘योगी’ लोकतंत्र या संविधान में विश्वास नहीं करता है, तो वह ‘योगी’ नहीं हो सकता।”
अखिलेश यादव अयोध्या गैंगरेप मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जहां पुलिस ने एक स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने हाथरस भगदड़, लखनऊ छेड़छाड़ मामले और अयोध्या मामले में अपनी डीएनए टेस्ट की मांग के बारे में भी बात की।उन्होंने एएनआई से कहा, “मैं आपको 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं। पहली घटना हाथरस की है जिसमें भाजपा विधायकों और नेताओं ने एक साधु के कार्यक्रम की अनुमति के लिए पत्र लिखा था। लेकिन प्रशासन ने ठीक से व्यवस्था नहीं की और परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। दूसरी बात, आपने गोमती नगर में देखा होगा, पुलिस ने पूरी सूची दी थी लेकिन भाजपा के सीएम और सरकार चाहती है कि पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बन जाए। जब पुलिस ने सभी नामों की सूची दी, तो सीएम ने केवल यादवों और मुसलमानों का नाम क्यों लिया?”
उन्होंने कहा, “जिस यादव का नाम लिया गया, सुनने में आ रहा है कि वह कैमरे की फुटेज में नहीं था। वह चाय पीने गया था और पुलिस को एक यादव मिल गया, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जब भी (सपा) सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।”
बलात्कार पीड़िता के डीएनए परीक्षण की अपनी मांग पर, जिससे विवाद पैदा हो गया था, अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी सरकार ने 2023 में एक कानून में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में डीएनए परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “तो फिर इस मांग में गलत क्या है और उनके परिवार के सदस्य भी यही कह रहे हैं और पुलिस भी सच्चाई जानती है…चाहे वे कितना भी कुछ कर लें, जनता को उनसे कोई उम्मीद नहीं है।”
अखिलेश यादव ने वक्फ कानून में संशोधन की केंद्र सरकार की कथित योजना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास “मुस्लिम भाइयों” के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है।
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