उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार (3 जून, 2025) को कैबिनेट बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर होमस्टे सुविधा, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए राजकोषीय बचत, और मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट व होमस्टे नीति-2025 को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। इस नीति का उद्देश्य धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को सस्ती और सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था प्रदान करना है। होमस्टे इकाइयों में 1 से 6 कमरे और 12 बेड तक की सुविधा होगी, जिन्हें DM और SP से अनुमति मिलेगी। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों और मॉडल उचित दर दुकानों के निर्माण को गति देने का निर्णय लिया गया। अब इनका निर्माण मनरेगा, राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि, और अन्य केंद्र/राज्य योजनाओं के माध्यम से होगा। जहां धनराशि उपलब्ध नहीं होगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग की बचत से व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 75-100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण होगा, और उनके रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, PAC, आरक्षी घुड़सवार, और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके साथ ही, अग्निवीर के रूप में सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत मेगा श्रेणी की पांच औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। पहली किस्त के रूप में 8.68 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- पर्यटन को बढ़ावा: होमस्टे नीति से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों और अन्य पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों की सुविधा बढ़ेगी। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 का हिस्सा है, जो ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है।
- आर्थिक प्रभाव: माहाकुंभ 2025 जैसे आयोजनों से पर्यटन क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक योगदान होने की उम्मीद है।
- प्रशासनिक सुधार: धामी सरकार की तरह ही, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए हाल ही में हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारियों समेत 12 लोगों को सस्पेंड किया था।
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