बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सीईसी कार्यालय का दौरा किया और चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को सवाल उठाने की अनुमति नहीं देने पर राजनेताओं और सुरक्षा बलों की मनमानी की शिकायत की। जवाब में, सीईओ ने किसानों से किसी उम्मीदवार के प्रचार के अधिकार में बाधा न डालने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि ऐसे कार्य चुनाव आयोग (ईसी) के निर्देशों और दिशानिर्देशों के खिलाफ हैं।
सत्तारूढ़ दल पंजाब के किसानों को, जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग करते हुए दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था, शंभू सीमा तक सीमित करने में कामयाब रही है, लेकिन राज्य भर में भाजपा उम्मीदवारों को मौजूदा लोक सभा चुनाव के बीच y का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाब में भाजपा नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गांवों में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी तरह की घटनाएं हरियाणा से भी सामने आई हैं, जहां ग्रामीण किसानों से संबंधित कई मुद्दों को लेकर भाजपा नेताओं के प्रवेश को रोक रहे हैं।
पंजाब के मालवा और माझा बेल्ट के गांवों में प्रवेश करने की कोशिश करने पर भगवा पार्टी के नेताओं का काले झंडों से स्वागत किया गया। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने 6 मई को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी सिबिन के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार उन्हें राज्य में प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित करने में विफल रही है।
पिछले हफ्ते कुछ नाराज किसानों ने सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहन लाल बडौली की जनसभा में खलल डाला था. पुलिस हरकत में आई और स्थिति पर काबू पा लिया गया. ऐसे बहुत से प्रकरण हुए हैं जब अशोक तंवर (सिरसा), रणजीत चौटाला (हिसार), अरविंद शर्मा (रोहतक) और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (करनाल) सहित हरियाणा के अन्य भाजपा नेताओं को काले झंडे के विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा।
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