आप नेताओं ने दावा किया कि गुरुवार को उन्हें दिल्ली विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया गया और उन्हें रोकने के लिए प्रवेश मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए।
सदन में हंगामा करने के कारण तीन दिन के लिए निलंबित किए गए आप विधायकों को गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। विधायकों ने दावा किया कि उन्हें विधानसभा परिसर में जाने से रोकने के लिए प्रवेश मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने इस कदम की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा “तानाशाही” को नई ऊंचाइयों पर ले गई है।
उन्होंने लिखा, “आप विधायकों को ‘जय भीम’ के नारे लगाने के कारण तीन दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। और आज उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।”
इस बीच, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने निलंबन का बचाव करते हुए कहा कि विधायकों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। उन्होंने कहा, “जब एलजी सदन को संबोधित कर रहे हों तो वे (आप विधायक) नारे नहीं लगा सकते। अगर वे इस तरह से कानून तोड़ते हैं, तो यह ठीक नहीं है।”
21 विधायक निलंबित
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित 21 विधायकों को इस सप्ताह के शुरू में राज्य विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था, जब आप के सत्ता में रहने के दौरान लाई गई शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पर हंगामा हुआ था।
अब रद्द कर दी गई नीति में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आप के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था।
सीएजी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गई शराब नीति, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, के कारण कुल 2,002 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप विधायकों के कड़े विरोध के बीच पेश किया, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया।
2017-18 से 2020-21 की अवधि को कवर करते हुए, CAG रिपोर्ट ने बड़ी वित्तीय चूकों को उजागर किया। इसने पाया कि सरेंडर किए गए शराब लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफल रहने के कारण दिल्ली सरकार को लगभग 890 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। इसके अलावा, कार्रवाई करने में देरी के कारण 941 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों को छूट दी गई थी।
सबसे विवादास्पद खुलासों में से एक कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 के बीच की अवधि के लिए शराब लाइसेंसधारियों को दी गई 144 करोड़ रुपये की छूट थी। रिपोर्ट के निष्कर्षों ने शराब नीति और राज्य पर इसके वित्तीय प्रभाव पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।
हालांकि, आप विधायकों ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय से बीआर अंबेडकर की छवि हटाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किया कि क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबेडकर से बड़ी हस्ती मानती है।
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