गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद गुजरात सरकार यूसीसी के कार्यान्वयन पर फैसला करेगी।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी।
गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सीएम पटेल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति गुजरात की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह कदम पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप है।
यूसीसी समिति के सदस्य
पांच सदस्यीय समिति में शामिल हैं:
- न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश) – अध्यक्ष
- सी.एल.मीणा
- आर.सी. कोडेकर
- दक्षेश ठाकर
- गीता श्रॉफ
यूसीसी: समानता की ओर एक कदम
संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित हो सकें, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। मुख्यमंत्री पटेल ने फिर से पुष्टि की कि गुजरात इस पहल के लिए प्रतिबद्ध है और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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