विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय बजट 2024 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें अहम मुद्दों की अनदेखी की गई है। कुछ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि अन्य ने आय असमानता, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने बजट की तुलना अपने घोषणापत्र से की, जबकि पंजाब के सांसदों ने अनदेखी किए जाने का विरोध किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। बजट में नौ प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है: उत्पादकता, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार। बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें मानक कर कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करना शामिल है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा बढ़ावा दिया गया है, जहां भाजपा के प्रमुख सहयोगी जेडीयू और टीडीपी का शासन है, जिनका समर्थन संसद में बहुमत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
बजट पेश होने के तुरंत बाद ही विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना शुरू कर दी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बजट को “कुर्सी बचाओ” बजट बताया, जिसका मतलब था कि यह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।इसी तरह की आवाज उठाते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, ‘सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजना से जोड़ा गया है।’पंजाब के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि बजट में उनके राज्य को नजरअंदाज किया गया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मनरेगा प्रावधानों की अनुपस्थिति और आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से की सहायता के लिए उपायों की कमी पर प्रकाश डाला, जिनकी आय में गिरावट आई है। उन्होंने राष्ट्रीय असमानता को संबोधित करने में विफल रहने के लिए बजट की आलोचना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर भ्रामक बजट पेश करने का आरोप लगाया, जिसमें तथ्य का अभाव है और प्रमुख मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “सरकार योजनाएं तो पेश करती है लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहती है। बजट में महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, महंगाई को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।”
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने केंद्रीय बजट 2024 में कांग्रेस के लोकसभा घोषणापत्र से रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन और प्रशिक्षुता योजना जैसे विचारों को शामिल करने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की।उन्होंने कहा, “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा घोषणापत्र पढ़ा है।”निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर चिंता जताई और पिछले दस वर्षों में रोजगार सृजन और पलायन के मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया।
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