अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत और ब्राजील पर निशाना साधते हुए कहा कि इन देशों को अपने बाजारों को और खोलना होगा और ऐसी कार्रवाइयां बंद करनी होंगी जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाती हैं।
लुटनिक, जो नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरे हैं, ने 27 सितंबर 2025 को एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। उन्होंने भारत और ब्राजील को महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बताया, लेकिन जोर दिया कि इन देशों को अमेरिकी बाजार तक पहुंच के लिए नीतिगत बदलाव करने होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- भारत पर उच्च टैरिफ और प्रतिबंध:
लुटनिक ने कहा कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ उच्च बने रहेंगे, खासकर रूसी तेल आयात पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क। उन्होंने भारत की रूस से सस्ते तेल की खरीद को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया, क्योंकि यह रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है। भारत ने 2022 से रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जो वैश्विक बाजार में 20% की छूट पर उपलब्ध है। - बाजार खोलने की मांग:
लुटनिक ने भारत से कृषि, तकनीक, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों के लिए व्यापार बाधाएं कम करने की मांग की। उन्होंने डिजिटल ट्रेड और डेटा स्थानीयकरण नीतियों पर भारत की सख्ती को भी निशाना बनाया, जिसे अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे गूगल और मेटा प्रतिबंधात्मक मानती हैं। - ट्रंप प्रशासन की नीति:
ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2021) में भारत पर स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% और 10% टैरिफ लगाए गए थे, जिसके जवाब में भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिल और बादाम जैसे उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाए। लुटनिक ने संकेत दिया कि ट्रंप 2.0 में भारत के साथ व्यापार सौदों पर सख्त रुख अपनाया जाएगा, जिसमें रूस और चीन के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर नजर रखी जाएगी। - भारत की स्थिति:
भारत ने हमेशा अपने रूस के साथ संबंधों को रणनीतिक और स्वायत्त बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि भारत की ऊर्जा नीतियां राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं, और रूस से तेल आयात भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए 2019 में कुछ रियायतें दी थीं, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के दबाव के बीच नए सौदे की चुनौती है।
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