ईरान को सऊदी अरब-पाकिस्तान-तुर्की रक्षा समझौते में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया 

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने दावा किया है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए ईरान को कथित तौर पर आमंत्रित किया गया है और तेहरान इस विकल्प पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय देशों द्वारा “क्षेत्रीय सुरक्षा छत्र” की तलाश के चलते इस प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।

सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान समझौता

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौता’ के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के समान है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। संयुक्त बयान में कहा गया है, “यह समझौता किसी भी प्रकार की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है

मध्य पूर्व में एक नया भूराजनीतिक समीकरण?

जब यह समझौता शुरू में हुआ था, तब पर्यवेक्षकों और विश्लेषकों का मानना ​​था कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में, विशेष रूप से सऊदी अरब में, ईरान के प्रभाव को कम करना था। उनका कहना था कि इससे सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी क्योंकि यमन में हौथियों और इराक से ईरान समर्थित मिलिशियाओं द्वारा सऊदी अरब पर बार-बार हमले किए गए थे। बाद में, ईरान ने सऊदी अरब को कहा कि यह समझौता सऊदी अरब को दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। ईरान की संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति आयोग के सदस्य इब्राहिम रेज़ाई ने X पर कहा, “सऊदी अरब को यह पता होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागज़ी समझौता उन्हें सुरक्षा नहीं देता, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों तक अमेरिकियों से एकतरफा शोषण करने से उन्हें सुरक्षा नहीं मिली।

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