निर्वाचन आयोग ने 24 सितंबर को जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की, जो 24 अक्टूबर 2025 को होंगे। ये सीटें फरवरी 2021 से खाली पड़ी हैं, जब गुलाम नबी आजाद, नजीर अहमद लवाय, मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह मन्हास का कार्यकाल समाप्त हुआ था।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले चार राज्यसभा सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माना जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी।
चुनाव का विवरण
निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करने की तारीख 6 अक्टूबर 2025 तय की है। नामांकन 6 से 13 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं, और उनकी जांच 14 अक्टूबर को होगी। यह चुनाव जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के गठन के बाद संभव हो सका, क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं थी। 2019 में जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा)—में विभाजित किया गया था।
पिछले राज्यसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुए थे, जब बीजेपी-पीडीपी गठबंधन ने तीन सीटें और एनसी-कांग्रेस गठबंधन ने एक सीट जीती थी। 2024 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव (18 सितंबर से 1 अक्टूबर) के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 29 सीटें हासिल कीं। सूत्रों के अनुसार, JKNC-कांग्रेस गठबंधन को तीन राज्यसभा सीटें और बीजेपी को एक सीट मिलने की संभावना है।
राजनीतिक परिदृश्य
जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा (24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित हैं) में JKNC ने 42, कांग्रेस ने 6, और बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं। सीपीआई (एम), आप, और पांच निर्दलीय विधायकों के समर्थन से JKNC-कांग्रेस गठबंधन की ताकत 55 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने की संभावना है, जबकि बीजेपी अपने किसी वरिष्ठ नेता को भेज सकती है।
चुनाव का महत्व
चार साल से अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा, जिसके कारण हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इस क्षेत्र की भागीदारी नहीं थी। यह चुनाव न केवल जम्मू-कश्मीर के लिए संसद के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी नई राजनीतिक संरचना को भी मजबूती देगा। निर्वाचन आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मतदान और मतगणना पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
सामाजिक और रणनीतिक प्रभाव
यह चुनाव जम्मू-कश्मीर में हाल के विधानसभा चुनावों के बाद क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता और केंद्र सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है। हालांकि, लद्दाख में चल रहे पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची की मांगों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या जम्मू-कश्मीर के लिए भी समान मांगें भविष्य में उभरेंगी। बीजेपी और JKNC-कांग्रेस गठबंधन दोनों इस चुनाव को बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले 2025 विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।
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