महाराष्ट्र की इस लोकप्रिय सरकारी योजना में एक नया अपडेट आया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड को प्रमाणित करने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र की इस लोकप्रिय सरकारी योजना में एक नया अपडेट आया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड को प्रमाणित करने का फैसला किया है। यह प्रमाणीकरण ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा और इस संबंध में गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया गया।
यह नया कदम राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अगस्त में इस योजना के लगभग 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के बाद उठाया गया है। इसी कारण राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी जाँच शुरू की थी। योजना के लाभों की प्रामाणिकता पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस लोकलुभावन योजना के तहत वंचित महिलाओं को सीधे मासिक ₹1,500 का नकद हस्तांतरण किया जाता है। हालाँकि, इस योजना के अपात्र लाभार्थियों को लेकर काफी विवाद रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले जब यह योजना शुरू की गई थी, तब लाभार्थियों का सत्यापन नहीं किया गया था। इसके बजाय, सरकार ने सभी आवेदकों से स्व-घोषणा पत्र लिया।
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