सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विकलांग व्यक्तियों को निशाना बनाकर किए गए “संवेदनहीन जोक्स” के लिए कॉमेडियंस पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी कॉमेडियंस अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक माफी जारी करेंगे और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
यह फैसला जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जोयमलया बागची की बेंच ने सुनाया, जो एसएमए क्योर फाउंडेशन नामक विकलांग अधिकार संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में समाय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली थक्कर और निशांत जगदीश तंवर जैसे कॉमेडियंस पर स्टैंड-अप कंटेंट में विकलांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था।
बेंच ने कॉमेडियंस से कहा, “आपने अदालत के सामने जो माफी मांगी है, वही अपनी सोशल मीडिया पर भी दोहराएं।” जस्टिस कांत ने चेतावनी दी कि जुर्माने या लागत का मामला बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने पूछा, “अगली बार हमें बताएं कि कितना जुर्माना लगाना चाहिए।” याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “यह विकलांग समूहों के लाभ के लिए होना चाहिए।” जस्टिस कांत ने कहा, “आज विकलांगों का मुद्दा है, अगली बार महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक या बच्चे हो सकते हैं… यह कब रुकेगा?”
‘हंसना साथियों के साथ और हंसना उन पर, इनमें साफ रेखा है’
जस्टिस जोयमलया बागची ने जोर देकर कहा कि हास्य जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन दूसरों पर हंसना और संवेदनशीलता का उल्लंघन करना गंभीर समस्या पैदा करता है, खासकर जब यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा, “हास्य स्वागतयोग्य है, लेकिन जब हम दूसरों पर हंसना शुरू करते हैं और संवेदनशीलता का उल्लंघन करते हैं… तब यह समस्या बन जाता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि आजकल कई इन्फ्लुएंसर “वाणी का व्यावसायीकरण” कर रहे हैं, जहां मनोरंजन के साथ-साथ लाभ कमाना उद्देश्य होता है। जस्टिस बागची ने जोड़ा, “आज के तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान रखना चाहिए। वे वाणी का व्यावसायीकरण कर रहे हैं। समाज का बड़ा वर्ग कुछ वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल वाक् स्वतंत्रता है, बल्कि व्यावसायिक वाणी भी है।”
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