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‘सरकारी संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं, होगी निर्णायक कार्रवाई’, ओम बिरला ने विपक्ष को दी सख्त चेतावनी

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सोमवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के खिलाफ चुनाव आयोग के कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की।

इस आक्रामक व्यवहार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्ष को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा व्यवहार जारी रहा तो निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के समय विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वे वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और एसआईआर सहित अन्य मुद्दों पर विरोध जताया। इस दौरान कुछ सांसदों ने संसद परिसर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसे स्पीकर ने गंभीरता से लिया। ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि संसद की गरिमा को बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विपक्ष का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और यह सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किया जा रहा है। दूसरी ओर, सरकार और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया नियमित और कानूनी है। इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों से संसद की कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की और कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय और मंच उपलब्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में अनुशासनहीनता और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं।

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