उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी, जिनमें उन्नत भ्रूण स्थानांतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पायलट परियोजना भी शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और निर्धारित साक्षरता मानकों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड को ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से पशुओं की नस्लों में सुधार लाने और शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन करके दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी है
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के चिन्हित कार्यकर्ताओं और उनके आश्रितों को उपलब्ध 10% क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को एक बार की छूट देने का निर्णय लिया है। 2024 में आयोजित यूकेएसएसएससी की तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन से पहले निर्धारित आरक्षण प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।
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