सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन कराने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने मामले की आगे जांच करने पर सहमति व्यक्त की और अगली सुनवाई 10 जुलाई के लिए निर्धारित की।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने आग्रह किया कि मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए ताकि संभावित स्थगन के संबंध में दलीलें दी जा सकें।
बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है, जिसे बिहार में तत्काल लागू किया जाना चाहिए। मुजाहिद आलम ने 18वें बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह के अचानक और व्यापक संशोधन से बिहार में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। आलम का कहना है कि इस कदम से मतदाता सूची में अनावश्यक हेरफेर हो सकता है और मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले की वैधता की जांच करेगा।
