मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में एक अहम फैसले के तहत जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी गई। प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।
मंत्री नंदी ने बताया कि कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत 20 मार्च और 27 मार्च 2025 को हुई उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की सिफारिशों को स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 लागू करने की स्वीकृति।
- समेकित वित्तीय प्रणाली प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के उन्नयन के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक संस्थान, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (C-DAC) को नामांकन आधार पर अनुबंधित करने की मंजूरी।
- डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में मोदीनगर, गाजियाबाद में करने की स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मंजूरी।
