प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शीर्ष रक्षा प्रतिष्ठान के साथ उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।
सूत्रों ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय सशस्त्र बलों को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए “पूर्ण स्वतंत्रता” प्रदान की , जिसमें पिछले सप्ताह 26 नागरिक मारे गए थे।
यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
90 मिनट तक चली बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों – सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने भाग लिया।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आतंकवाद को “कुचलना” राष्ट्रीय संकल्प का विषय है।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया और वरिष्ठ रक्षा नेतृत्व से कहा कि उन्हें किसी भी सैन्य प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय का निर्धारण करने के लिए “पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता” है।
यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक से एक दिन पहले हुई , जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सरकार की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
राणाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी, जबकि शीर्ष रक्षा अधिकारी 22 अप्रैल के हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहे थे। यह 26/11 के मुंबई नरसंहार के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे भीषण आतंकवादी हमला था।
अपने हालिया “मन की बात” संबोधन के दौरान , प्रधान मंत्री ने दोहराया कि पहलगाम हमले के “अपराधियों और षड्यंत्रकारियों” को “कठोरतम जवाब दिया जाएगा”।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में पूरा विश्व 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं एक बार फिर प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय होगा।”
पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमले की शुरुआत करते हुए भारत ने कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकमात्र चालू भूमि सीमा क्रॉसिंग को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को निलंबित करना शामिल है। इसी तरह, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और नई दिल्ली के साथ सभी व्यापार को निलंबित कर दिया है।
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