जम्मू -कश्मीर विधानसभा ने मंगलवार को भाजपा विधायकों के विरोध के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने वाले विधेयक को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वेतन वृद्धि की सिफारिश करने वाली सदन समिति में कोई असहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्य वेतन और भत्ते तो चाहते हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं का हवाला देकर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं इसके पक्ष में कभी नहीं था। अगर एक भी सदस्य इसका विरोध करता है, तो यह कभी पारित नहीं होगा। मैं विधेयक वापस लेता हूं।” बाद में विधानसभा ने भारी बहुमत से कानून वापस लेने के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए, जिनमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में प्रस्तावित बदलाव और पूर्व विधायकों की पेंशन से संबंधित विधेयक शामिल था। प्रमुख प्रस्तावों में से एक विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का था। हालांकि, इन प्रस्तावित बदलावों को अंतिम रूप देने से पहले विधायी प्रक्रिया से गुजरना था।
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