अमेरिकी प्रतिनिधि सभा उस विधेयक पर मतदान करने की ओर बढ़ रही है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा संशोधन में भारत को विशेष रूप से उन देशों में शामिल किए जाने के बाद, जिन पर इस तरह के शुल्क लगाए जा सकते हैं, भारत इस बहस का प्रमुख केंद्र बन गया है। लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक अमेरिकी सीनेट से 86-11 मतों से पारित हो चुका है।
अमेरिका के इस विधेयक का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
प्रस्तावित कानून भारतीय वस्तुओं पर स्वतः 100 प्रतिशत शुल्क नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह एक ऐसा तंत्र बनाएगा जिसके माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति उन देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगा सकते हैं जो रूसी मूल का कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदते हैं या प्रतिबंधों से बचने में सहायता करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि स्टेनी होयर द्वारा प्रायोजित सदन के एक संशोधन में द्वितीयक शुल्क प्रावधानों के तहत 10 देशों को शुरू में 100 प्रतिशत तक शुल्क के लिए पात्र घोषित करने की मांग की गई है। भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए है, जिससे प्रस्तावित अमेरिकी प्रतिबंधों के ढांचे के संदर्भ में भारत का मुद्दा विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है।
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