सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ नियंत्रण के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र से पेलेट गन के इस्तेमाल से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और किन परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यह घटना तब हुई जब यह याचिका खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आजाद और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी, जो कथित तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में पेलेट गन की गोलीबारी से घायल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा, जिसमें वर्तमान में पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि याचिका में उचित संशोधन किया जाना चाहिए और साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रिकॉर्ड पर रखे। सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद अब मामले की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
याचिका में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है
इस याचिका में कानून व्यवस्था की स्थितियों के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेलेट गन को निष्क्रिय करने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से अनुचित और असंवैधानिक है। याचिका के अनुसार, अहिंसक सभाओं को तितर-बितर करने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भीड़ प्रबंधन के लिए कम हानिकारक विकल्पों को अपनाया जाना चाहिए।
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