केंद्र सरकार ने सोमवार को चार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई, जो स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया है।
तमिलनाडु की रहने वाली मोहना, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाली दूसरी महिला वकील हैं जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता थीं। एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श करने के बाद पांचों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
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