पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद भारत की कड़ी कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में राजनीतिक और रणनीतिक संकट पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक मंच पर उसका अलगाव गहराता जा रहा है। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत ने कल देर रात नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया और सभी पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों के लिए एक औपचारिक अवांछित व्यक्ति नोट सौंपा गया। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद भारत की यह कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया है , जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे।
नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग को जबरन छोटा करना, जिसमें सभी पाकिस्तानी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को निष्कासित करना शामिल है, पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जा रहा है। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इस्लामाबाद से भारतीय समकक्षों को भी वापस बुला लिया जाएगा। उच्चायोग को पूरी तरह से बंद करने की संभावना के तौर पर देखे जा रहे इस कदम ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को पहले ही हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत ने कूटनीतिक तौर पर उसे पूरी तरह से अलग कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद के जवाब में अभूतपूर्व कदम उठाए गए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए।
बुधवार देर शाम जारी एक कड़े शब्दों वाले बयान में भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को प्रभावी रूप से कम करने, प्रमुख सीमा मार्गों को बंद करने, सिंधु जल संधि को निलंबित करने तथा नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने की घोषणा की।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वादा किया कि भारत हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा, “सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। यह संकल्प लिया गया है कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है।”
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