राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च से 20 जून के बीच देश के बड़े हिस्से में चल रही लंबी गर्मी के कारण 143 मौतें हुई हैं, जबकि इस अवधि के दौरान 41,789 लोग संदिग्ध रूप से हीटस्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं।
हालांकि, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय ताप-संबंधित बीमारी और मृत्यु निगरानी के तहत एनसीडीसी द्वारा संकलित आंकड़ों में राज्यों से प्राप्त अद्यतन जानकारी शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, कई स्वास्थ्य सुविधाओं ने अभी तक गर्मी के कारण हताहतों की संख्या के आंकड़े अपलोड नहीं किए हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 20 जून को ही हीटस्ट्रोक के कारण 14 मौतों की पुष्टि हुई और संदिग्ध हीटस्ट्रोक के कारण नौ मौतें हुईं, जिससे मार्च-जून की अवधि में मरने वालों की संख्या 114 से बढ़कर 143 हो गई।आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश 35 मौतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, इसके बाद दिल्ली (21) और बिहार और राजस्थान (17-17) का स्थान है।
हालांकि, यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में तापमान के कारण कम से कम 100 से अधिक मौतें हुई हैं, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू) में दर्ज 40 मामले भी शामिल हैं, जिनकी पुष्टि शव परीक्षण के माध्यम से होनी बाकी है।निकटवर्ती गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि 18 से 20 जून तक पोस्टमार्टम के लिए कम से कम 75 शव प्राप्त हुए, जबकि दैनिक औसत लगभग सात या आठ शव हैं।
गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने कहा, “पोस्टमार्टम के मामलों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि काफी अप्रत्याशित है। 18 जून को हमें 28 शव मिले, 19 जून को 25 और 20 जून की शाम तक 22 शव मिले।”इन शवों में से 20 शव अस्पतालों में ‘मृत अवस्था में लाए गए’ थे, जिनमें से 10 ‘अज्ञात’ थे।
गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों में हीटस्ट्रोक के कारण हुई मौतों की संख्या का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने का निर्देश दिया।नड्डा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे देखें कि अस्पताल प्रभावितों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने देश भर में स्थिति और स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य विभागों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
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