नगरीय निकायों के आरक्षण में अभी एक सप्ताह का समय और लगेगा। नगर विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से आरक्षण के बाद निकायों की अंतिम सूची एक सप्ताह में सौंपने के लिए कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात को बुलाकर नगरीय निकायों के आरक्षण की सूची में हो रहे विलंब का कारण पूछा। प्रमुख सचिव ने आयोग से एक सप्ताह का और समय मांगा है।प्रदेश में 763 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार से आरक्षण तय होने के बाद निकायों की सूची का इंतजार है। इसके बाद ही आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। ज्यादातर नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी के पहले हफ्ते में व कुछ का कार्यकाल दूसरे हफ्ते में समाप्त हो रहा है। आयोग को इससे पहले चुनाव कराना है। चुनाव कराने के लिए आयोग को न्यूनतम 35-36 दिन का समय जरूरी होता है, किंतु अभी तक निकायों की सूची ही सरकार से नहीं मिली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सोमवार को नगर विकास विभाग के अफसरों को बुलाया। उन्होंने पूछा कि नगरीय निकायों की सूची आयोग को कब तक मिल जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने एक सप्ताह में सूची सौंपने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर अंत तक सूची मिलने के साथ ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
Riyazul M

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