मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जांच के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति ने पिछले महीने सेना के एक मेजर की सेवाएं समाप्त कर दीं। वह स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एसएफसी) की एक इकाई में कार्यरत थे और मार्च 2022 से उनकी जांच चल रही थी।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि त्रि-सेवा कमांड एसएफसी ने पिछले साल बड़ी जांच के लिए अधिकारियों का एक बोर्ड बनाया था। एसएफसी, जिसका प्रमुख कमांडर-इन-चीफ रैंक का एक अधिकारी होता है, देश के परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन करता है। बोर्ड को अधिकारी के डिजिटल उपकरणों को जब्त करने और अनधिकृत लोगों को वर्गीकृत जानकारी साझा करने या लीक करने, सोशल मीडिया उल्लंघन और अन्य सुरक्षा-संबंधित मुद्दों सहित संदिग्ध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता की जांच करने का अधिकार दिया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि मेजर को सशस्त्र बल सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वर्गीकृत दस्तावेज़ संग्रहीत करते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि वह सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी खुफिया संचालक के भी संपर्क में था। सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा सुरक्षा उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हैं और अनुकरणीय दंड देने के लिए जाने जाते हैं।
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