रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के कमांडरों से कहा है कि हमास द्वारा इज़राइल में 7 अक्टूबर को किए गए नरसंहार के बाद “अप्रत्याशित की उम्मीद करें” जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने हमले का विश्लेषण किया है और गाजा पट्टी में आईडीएफ के जमीनी हमले का अध्ययन कर रहे हैं।
भारतीय सेना ने असममित हमलों से भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए “आत्मनिर्भर भारत” के तहत एंटी-ड्रोन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स यूएवी, लोइटर गोला-बारूद, ग्राउंड सेंसर हासिल करने के लिए दो चरणों में कई हजार करोड़ रुपये की आपातकालीन खरीदारी की है। उन्हें बेअसर करने के लिए. भले ही पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय हैं, नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ को रोकने और जम्मू-कश्मीर के भीतर जिहादियों को बेअसर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गाजा में हमास के आतंकी हमले और इजरायली शहरों पर एक साथ रॉकेट हमलों पर पिछले महीने सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों, खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय के चुनिंदा समूहों के साथ चर्चा की गई थी, जो युद्ध के फैलने और भविष्य पर इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। इसके अनुरूप, भारतीय नौसेना ने भी पश्चिमी तट पर सभी जहाजों का ऑडिट किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रेडियो-टैग किए गए हैं और जिनके पास उचित कागजात नहीं थे, उन्हें भारी जुर्माना लगाया गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में, नौसेना भारत की 7500 किमी लंबी तटरेखा पर गश्त करने के लिए सभी कदम उठा रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि 2008 का हमला दोबारा न दोहराया जाए। किसी को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के जिहादियों ने नरीमन पॉइंट पर चबाड हाउस को निशाना बनाया था और छह यहूदियों को यातना देने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
पाकिस्तानी जिहादियों द्वारा लियोपोल्ड कैफे में निर्दोष मौज-मस्ती कर रहे लोगों को गोली मारने के बाद नरीमन हाउस पर हमला किया गया था। हमले के पंद्रह साल बाद भी पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा या आईएसआई के किसी भी जिहादी को दंडित नहीं किया है।
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