आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री कौशल विकास घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में बंद हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
हाई कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है और 24 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा न लेने का भी आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का आदेश दिया है। इससे पहले, विजयवाड़ा एसीबी अदालत ने कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में एन चंद्रबाबू नायडू की रिमांड 1 नवंबर तक बढ़ा दी थी।
25 अक्टूबर को, नायडू ने जेल अधिकारियों के माध्यम से न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जिसमें हाल के दिनों में केंद्रीय जेल के अंदर और उसके आसपास हुई कुछ अप्रिय घटनाओं का जिक्र किया गया, जिससे उनके जीवन और अंग को खतरा हुआ। इससे पहले, आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पिछली सरकार में शराब कंपनियों को अवैध लाइसेंस देने के आरोपों के संबंध में पूर्व सीएम के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया था।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिससे राज्य में अराजनीतिक उथल-पुथल मच गई और कई टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक “विच-हंट” और नायडू को झूठे आरोपों के आधार पर पकड़ा गया था।
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